Cabinet approves further allocation of additional food grain to NFSA beneficiaries under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (Phase IV)
No: -- Dated: Jun, 23 2021
Cabinet approves further allocation of additional food grain to NFSA beneficiaries under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (Phase IV) – for another period of Five months i.e. July to November, 2021
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved allocation of additional foodgrain under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (Phase IV) – for another period of 5 months i.e. July to November, 2021 @ 5 kg per person per month free of cost for maximum 81.35 Crore beneficiaries covered under National Food Security Act (NFSA) (Antyodaya Anna Yojana and Priority Households) including those covered under Direct Benefit Transfer (DBT).
The sanction of the additional food-grain free of cost to a maximum of 81.35 crore individuals under TPDS @ 5 kg per person per month for five months would entail an estimated food subsidy of Rs.64,031 crore. As Government of India is bearing the entire expenditure towards this Scheme without any contribution by States/UTs, an additional expenditure of about Rs.3,234.85 crore would be required to be met towards transportation and handling and FPS dealers’ margins etc. by Government of India. Thus, the total estimated expenditure to be borne by Government of India will be Rs.67,266.44 crore.
The allocation in terms of wheat/rice shall be decided by the Department of Food & Public Distribution. Also, the Department of Food and Public Distribution may decide on the extension of the lifting/distribution period under Phase III and Phase IV of PMGKAY as per operational requirements, arising out of adverse weather conditions like monsoon, snowfall, etc. and supply chain and Covid-induced constraints.
The total outgo in terms of foodgrains may be approximately 204 LMT.Additional allocation will ameliorate the hardships faced by poor due to economic disruption caused by Corona Virus. No poor family will suffer on account of non-availability of food-grains due to disruption in the next five months.
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत एनएफएसए लाभार्थियों को पांच महीने की एक और अवधि यानी जुलाई से लेकर नवंबर, 2021 तक के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों, जिसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के तहत कवर किए गए लोग भी शामिल हैं, को पांच महीने की एक और अवधि यानी जुलाई से लेकर नवंबर, 2021 तक के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी है।
टीपीडीएस के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच महीने के लिए पांच किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी की जरूरत होगी। चूंकि भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के बिना किसी भी योगदान के पूरे खर्च को वहन कर रही है, भारत सरकार द्वारा परिवहन एवं हैंडलिंग और एफपीएस डीलरों के मार्जिन आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266.44 करोड़ रुपये होगा।
गेहूं/चावल के रूप में आवंटन के बारे में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। साथ ही, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग मानसून, बर्फबारी, आदि जैसे प्रतिकूल मौसम की स्थिति और आपूर्ति श्रृंखला एवं कोविड-जनित बाधाओं की वजह से उत्पन्न होने वाली परिचालन संबंधी जरूरतों के अनुसार पीएमजीकेएवाई के चरण III और चरण IV के तहत उठाव/वितरण की अवधि में विस्तार के बारे में निर्णय ले सकता है।
खाद्यान्न के मामले में कुल निर्गम लगभग 204 लाख मीट्रिक टन हो सकता है। इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोना वायरस के कारण आए आर्थिक व्यवधान से गरीबों को होने वाली कठिनाइयों में कमी आएगी। अगले पांच महीने में किसी भी गरीब परिवार को व्यवधान की वजह से खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
Courtesy – Press Information Bureau, Government of India