मंत्रिमंडल ने वंचित क्षेत्रों, समाज के उपेक्षित वर्गों तथा उभरते प्राथमिक क्षेत्रों के केंद्रित विकास की नई परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद के आवंटन में से 30 प्रतिशत आवंटन को मंजूरी दी
No: --- Dated: Jan, 29 2020
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित मंजूरी दी है : -
1. पूर्वोत्तर राज्यों के वंचित क्षेत्रों, समाज के उपेक्षित वर्गों तथा उभरते प्राथमिक क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए मौजूदा ‘पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं’ के तहत नई परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) के आवंटन के 30 प्रतिशत के आवंटन को मंजूरी। शेष आवंटन को मौजूदा 2 घटकों (राज्य घटक-60 प्रतिशत और केंद्रीय घटक 40 प्रतिशत) में विभाजित किया जाएगा।
2. मूल्यांकन एवं स्वीकृति प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर परिषद के मार्ग-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।
3. राज्य घटक के तहत, प्रत्येक राज्य के निर्देशात्मक आवंटन के अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि उन परियोजनाओं के लिए आवंटित करना, जो पूर्वोत्तर परिषद के शासनादेश में शामिल क्षेत्रों में नहीं हैं, किंतु जिन्हें राज्य सरकारों के सुझावों के अनुसार स्थानीय जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
मौजूदा ‘पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं’ के तहत परियोजनाओं से पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों के हाशिये वाले तथा कमजोर लोगों को सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलेंगे। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र होगा।
The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, has approved the following: -
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Allocation of 30 per cent of North Eastern Council’s (NEC’s) allocation for new projects under the existing “Schemes of North Eastern Council” for focussed development of deprived areas; deprived/neglected sections of society and emerging priority sectors in the Northeastern States. The balance allocation shall be bifurcated in the existing two components (State component-60% and Central component-40%)
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Revision of the NEC guidelines for simplification of appraisal and approval mechanism
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Allowing projects under State component, up to 25% of each State’s normative allocation, for sectors not covered in the mandate of NEC, but which are considered important as per locally felt needs as per the recommendations of the State Governments.
The projects under the existing “Schemes of NEC” will accrue socio-economic benefits to the marginalized and vulnerable groups of people in backward and neglected areas of the North Eastern States. It will lead to faster decision making and quick implementation of the projects.
Courtesy – Press Information Bureau, Government of India