Cabinet apprised on progress under National Health Mission (NHM) 2019-20

No: -- Dated: Mar, 23 2021

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi was apprised on the progress under National Health Mission (NHM)during FY 2019-20 includingaccelerated decline in Maternal Mortality Ratio (MMR), Infant Mortality Rate (IMR), Under Five Mortality Rate (U5MR) and Total Fertility Rate (TFR). It also noted the progress in respect of various diseases programmes like TB, Malaria, Kala-Azar, Dengue, Tuberculosis, Leprosy, Viral Hepatitis etc.

Details:

The Cabinet noted that NHM has envisaged new Initiatives in 2019-20 as:

Social Awareness and Actions to Neutralize Pneumonia Successfully (SAANS) initiative was launched to accelerate action to reduce deaths due to childhood pneumonia.
SurakshitMatritvaAashwasan (SUMAN) initiative was launched to provide assured, dignified, respectful and quality healthcare at no cost and zero tolerance for denial of services and all existing Schemes for maternal and neonatal health have been brought under one umbrella.
Midwifery Services Initiative aims to create a cadre of Nurse Practitioners in Midwifery who are skilled in accordance to competencies prescribed by the International Confederation of Midwives (ICM) and are knowledgeable and capable of providing compassionate women-centered, reproductive, maternal and newborn health care services.
School Health and Wellness Ambassadors Initiative has been launched under the AB-HWCs Programme in partnership with Ministry of Education to promote health and well-being through an active lifestyle amongst school children.

Implementation strategy and targets:

Implementation strategy:

The implementation strategy of Ministry of Health and Family Welfare under NHM is to provide financial and technical support toStates / Union Territories (UTs) enabling them to provide accessible, affordable, accountable, and effective healthcare upto District Hospitals (DHs), especially to the poor and vulnerable sections of the population. It has also aimed to bridge the gap in rural healthcare services through improved health infrastructure, augmentation of human resource and improved service delivery in rural areas and has envisaged decentralization of programme to district level to facilitate need-based interventions, improve intra and inter-sectoral convergence and effective utilization of resources.

Targets:

Reduce MMR to 1/1000 live births
Reduce IMR to 25/1000 live births
Reduce TFR to 2.1
Reduce prevalence of Leprosy to < 1 /10000 population and incidence to zero in all districts
Annual Malaria Incidence to be <I/1000
Prevent and reduce mortality &morbidity from communicable, non-communicable; injuries and emerging diseases
Reduce household out-of-pocket expenditure on total health care expenditure
Ending the TB epidemic by 2025 from the country.

Impact including Employment Generation Potential:

The implementation of NHM in 2019-20 lead to engagement of 18,779 additional Human Resources which includes GDMOs, Specialists, ANMs, Staff Nurses, AYUSH Doctors, Paramedics, AYUSH Paramedics, ProgrammeManagement Staff and Public Health Mangers on contractual basis.
The implementation of NHM during 2019-20 has led to further strengthening of Public Health system which also enabled effective and coordinated Covid-19 response.
U5MR in India has declined from 52 in 2012 to 36 in 2018 and the percentage annual rate of decline in U5MR during 2013-2018 has accelerated to 6.0 % from 3.9 % observed during 1990-2012.
Maternal Mortality Ratio (MMR) of India has declined by 443 points from 556 per one lakh live births in 1990 to 113 in 2016-18. A decline of 80% has been achieved in MMR since 1990, which is higher than the global decline of 45%. In last five years, Maternal Mortality Ratio (MMR) has declined from 167 in 2011-13 Sample Registration System (SRS) to 113 in 2016-18 (SRS).
MR has declined from 80 in 1990 to 32 in the year 2018. Percentage annual compound rate of decline in IMR during past five years, i.e. during 2013 to 2018, has accelerated to 4.4% from 2.9% observed during 1990-2012.
As per Sample Registration System (SRS), TFR in India declined from 2.3 in 2013 to 2.2 in the year 2018. The National Family Health Survey-4 (NFHS-4, 2015-16) also recorded a TFR of 2.2. The percentage annual compound rate of decline in TFR during 2013-2018has been observed as 0.89%.
In the year 2019, malaria cases and deaths declined by 21.27% and 20% respectively as compared to 2018.
The incidence of TB per 1,00,000 population has been reduced from 234 in 2012 to 193 in 2019. The mortality due to TB per 1,00,000 populations for India reduced from 42 in 2012 to 33 in 2019.
The percentage of Kala-Azar endemic blocks, achieving the elimination target of < 1 KA case per 10000 population, increased from 74.2% in 2014 to 94% in 2019-20.
The National target of sustaining case fatality rate (CFR) to less than 1 percent was achieved. The case fatality rate on account of Dengue in 2019 was 0.1%.

Expenditure: Rs 27,989.00 Cr (Central Share)

Beneficiaries:

NHM is implemented for universal benefit - i.e. entire population; services are offered to everyone visiting the public healthcare facilities with a special focus to vulnerable section of the society.

Details & progress under NHM during 2019-20 is as under:

Approvals of 63,761 Ayushman Bharat-Health & Wellness Centreswere accorded till 31st March 2020, 38,595 Health & Wellness Centres were operationalized against the target of 40,000 till 31st March, 2020. A total of 3,08,410 health workers which includes ASHAs, Multi-Purpose Workers (MPWs-F) / Auxiliary Nurse Midwife (ANMs), Staff Nurses and Primary Health Center (PHC) Medical Officers by the end of 31st March 2020.
There has been acceleration in decline of Maternal Mortality Ratio (MMR), Under Five Mortality Rate (U5MR) and the IMR since the launch of the NRHM/NHM. At the current rate of decline, India should able to reach its SDG target (MMR-70, U5MR-25) much before the due year i.e. 2030.
In 2019-20, Intensified Mission Indradhanush2.0 was conducted to reach the unreached and partially vaccinated children in 381 Districts across 29 States/UTs.
During 2019-20, around 529.98 lakh doses of Rota virus vaccine and 463.88 lakh doses of Measles-Rubella vaccine were administered in all states/UTs.
During 2019-20, around 164.18 lakh doses of Pneumococcal Conjugated Vaccine were administered in 6 states Bihar, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh & Haryana.
During 2019-20, 25.27 lakhs adults were administered with adult Japanese Encephalitis Vaccine (25 JE endemic Blocks of 9 Districts of West Bengal).
During 2019-20, 45.45 Lakh ANC check-ups had been conducted at over 16,900 health facilities across all State/UTs under Pradhan MantriSurakshitMatritvaAbhiyan (PMSMA) program.
LaQshya: Till 31st March 2020, 543 Labour Rooms and 491 Maternity Operation Theatres are State LaQshya certified and 220 Labour Rooms &190 Maternity Operation Theatres are National LaQshya certified.
In 2019-20, to strengthen the cold chain system in the country, cold chain equipment i.e., ILR- 283, DF- 187, Cold Box(large)- 13,609, Cold Box (Small)-11,010, Vaccine Carrier - 270,230 and Ice packs - 10,94,650 had been supplied to the States/UTs.
Approvals of 63,761 Ayushman Bharat-Health & Wellness Centreswere accorded till 31st March 2020, 38,595 Health & Wellness Centres were operationalized against the target of 40,000 till 31st March, 2020. A total of 3,08,410 health workers which includes ASHAs, Multi-Purpose Workers (MPWs-F) / Auxiliary Nurse Midwife (ANMs), Staff Nurses and Primary Health Center (PHC) Medical Officers by the end of 31st March 2020.
During 2019-20, a total of 16,795 ASHAs were selected making the total pool ASHAs 10.56 lakhs across the country by March, 2020.
National Ambulance Services (NAS): As on March 2020, 33 States / UTs have the facility where people can Dial 108 or 102 for calling an ambulance. 1096, additional Emergency Response Service vehicles were added in 2019-20.
During 2019-20, 187 additional Mobile Medical Units (MMUs) were added.
24x7 Services and First Referral facilities: During 2019-20, additional 53 facilities were operationalized as FRUs.
Kayakalp: 25 States & UTs, 293 DHs, 1,201 CHCs/SDHs, 2,802 PHCs, 668 UHCs, and 305 HWCs have scored more than 70% in 2019-20. 5,269 public health facilities have been awarded under this scheme in 2019-20.
Malaria: The total number of malaria cases and deaths reported in 2018 were 4,29,928 and 96 in comparison to 11,02,205 cases and 561 deathsreported in 2014, indicating a decline of 61% malaria cases and 83% deaths in comparison to the corresponding period of 2014.
Kala-Azar: At the end of December 2019, 94% Kala-azar endemic blocks have achieved the elimination target of <1 KA case per 10,000 population at block level.
Lymphatic Filariasis: In 2019, among 257 LF endemic districts, 98 districts have achieved microfilaria rate <1% and verified by Transmission Assessment Survey (TAS-1) and stopped Mass Drug Administration (MDA).
In relation to Dengue, the National target was to sustain case fatality rate (CFR)< 1 percent. The target was achieved as case fatality rate in 2014 was 0.3% and during 2015 to 2018, CFR has been sustained at 0.2%. Further in 2019, it has been reduced to 0.1%.
National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP): A total of 1,264 Cartridge Based Nucleic Acid Amplification Test (CBNAAT) machines and 2,206 Truenat machines are operational at district level across the country. In 2019, 35.30 lakh molecular tests have been performed. This is 5 times increase as compared to 7.48 lakh during 2017. In 2019, 22,03,895 TB patients received Daily Regimen for treatment of Drug Sensitive TB compared to 19,71,685 in 2018. Introduction of newer anti-TB drugs: Shorter drug regimen and Bedaquiline based regimen rolled out in all State/UTs. In 2019, 40,397 MDR/RR-TB patients have been initiated on shorter regimen.
Pradhan Mantri National Dialysis Programme(PMNDP) was Launched in 2016 to support dialysis facilities in all district hospitals in the PPP mode under NHM. During FY 2019-20 PMNDP has been implemented in 3 States/UT in 52 Districts in 105 Centres deploying 885 machines.

Background:

The National Rural Health Mission (NRHM) was launched by the Hon'ble Prime Minister on 12^th April 2005, for accessible, affordable and quality health care to the rural population, especially the vulnerable groups. The Union Cabinet vide in its meeting held on 1^st May 2013, approved the National Urban Health Mission (NUHM) as a Sub-mission of an over-arching National Health Mission (NHM), with National Rural Health Mission (NRHM) being the other Sub-mission of National Health Mission.

Continuation of the National Health Mission-with effect from 1^st April 2017 to 31^st March 2020 was approved by Cabinet in its meeting held on 21^st March 2018.

The Ministry of Finance, Department of Expenditure vide its Office Memorandum No. 42(02/PF-II.2014) dated 10^th January 2020 has also accorded interim extension of National Health Mission for a period up to 31^stMarch 2021 or till the date the recommendation of 15^th Finance Commissions come into effect, whichever is earlier.

The Cabinet approval for NHM Framework further stipulates that exercise of these delegated powers would be subject to the condition that a progress report regarding N(R)HM, along with deviation in financial norms, modifications in ongoing schemes and details of new schemes be placed before the Cabinet for information on an annual basis.

मंत्रिमंडल को राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) 2019-20 की प्रगति से अवगत कराया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वित्‍त वर्ष 2019-20 में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनएचएम) की प्रगति के बारे में जानकारी दी गई जिसमें मातृत्‍व मृत्‍यु दर (एमएमआर), शिशु मृत्‍यु दर (आईएमआर), 5 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों की मृत्‍यु दर (यू5एमआर) और कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में हुई कमी की जानकारी दी गई। बैठक में विभिन्‍न रोगों – टीबी, मलेरिया, काला-जार, डेंगू, कुष्‍ठ रोग और विषाणुजनित हैपेटाइटिस के उन्‍मूलन से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी दी गई।

विवरण:

मंत्रिमंडल को इस बात की जानकारी दी गई कि एनएचएम ने 2019-20 में नए प्रयासों की संभावनाओं पर जोर दिया है:

बच्‍चों में दमे से होने वाली मौतों की संख्‍या में कमी लाने की दिशा में सामाजिक जागरूकता एवं कार्रवाई संबंधी कार्यक्रम (एसएएएनएस) प्रयास को शुरू किया गया।
सुरक्षित मातृत्‍व आश्‍वासन (सुमन) पहल को गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया ताकि उन्‍हें सम्‍माजनक और गुणवत्‍तापूर्ण नि:शुल्‍क स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं प्रदान की जाएं और इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए। इस योजना में मातृत्‍व और नवजात शिशु संबंधी वर्तमान योजनाओं को शामिल किया गया है।
मिडवाइफरी सेवाएं पहल का उद्देश्‍य प्रसव कराने के लिए बेहतर प्रशिक्षित नर्सों को तैयार करना है, जिसमें इंटरनेशनल कॉन्‍फेडरेशन ऑफ मिडवाइव्‍ज (आईसीएम) के दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है। इस प्रकार से प्रशिक्षित दाईयां महिलान्‍मुखी, प्रजनन संबंधी, मातृत्‍व एवं नवजात शिशु स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सेवाओं को प्रदान करने में समर्थ हैं।
शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से एबी-एचडब्‍ल्‍यूसी कार्यक्रम के तहत स्‍कूली स्‍वास्‍थ्‍य एवं स्‍वास्‍थ्‍य एंबेसडर पहल शुरू की गई है ताकि स्‍कूली बच्‍चों में सक्रिय जीवन-शैली को प्रोत्‍साहित करते हुए उन्‍हें बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य के लिए प्रेरित किया जा सके।

क्रियान्‍वयन रणनीति एवं लक्ष्‍य:

क्रियान्‍वयन रणनीति:

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के तहत स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय की क्रियान्‍वयन रणनीति का उद्देश्‍य सभी राज्‍यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को वित्‍तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है, ताकि वे जिला स्‍तर पर खासतौर से गरीबों एवं अन्‍य वर्गों को आसानी से पहुंच, वहनीय, जवाबदेह और प्रभावी स्‍वास्‍थ्‍य सेवा उपलब्‍ध करा सकें। इस पहल का उद्देश्‍य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कमी के अंतर को स्‍वास्‍थ्‍य आधारभूत ढांचे में सुधार, मानव संसाधनों के कौशल में बढ़ोतरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करना है। इसमें जरूरत आधारित, विभिन्‍न क्षेत्रों में सहयोग और संसाधनों के प्रभावी इस्‍तेमाल पर जोर दिया गया है।

लक्ष्‍य:

एमएमआर में कमी करते हुए इसे 1/1000 जीवित जन्‍मदर तक लाना
आईएमआर में कमी करते हुए इसे 25/1000 जीवित जन्‍मदर तक लाना
टीएफआर को कम करते हुए 2.1 स्‍तर तक लाना
कुष्‍ठ रोग के प्रसार में कमी करते हुए इसे 1/10000 व्‍यक्ति से कम करना और सभी जिलों में शून्‍य स्‍तर पर लाना
मलेरिया से प्रतिवर्ष होने वाली मौतों को 1/1000 से कम करना
संक्रामक, गैर-संक्रामक रोगों, विभिन्‍न प्रकार की चोटों और अन्‍य उभरते रोगों के कारण होने वाली मौतों और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी व्‍याधियों में कमी लाने के प्रयास करना
स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल पर होने वाले खर्च को प्रति परिवार के अनुसार कम करना
देश में वर्ष 2025 तक तपेदिक (टीबी) की महामारी को समाप्‍त करना

रोजगार सृजन संबंधी क्षमताओं समेत अन्‍य प्रभाव:

वर्ष 2019-20 में एनएचएम के क्रियान्‍वयन से 18,779 अतिरिक्‍त मानव संसाधनों को इसमें जोड़ा गया जिसमें जीडीएमओ, विशेषज्ञ, एएनएम, स्‍टाफ नर्स, आयुष चिकित्‍सक, पैरामैडिक्‍स, आयुष पैरामैडिक्‍स, कार्यक्रम प्रबंधन स्‍टाफ और जन स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधकों को संविधा आधार पर भर्ती किया गया।
राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के 2019-20 में क्रियान्‍वयन से जन स्‍वास्‍थ्‍य प्रणाली को और मजबूती मिली है और इसमें कोविड महामारी से निपटने में प्रभावी और समन्वित तरीके से काम किया है।
भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों (यू5एमआर) की मृत्‍युदर 2012 के 52 के मुकाबले 2018 में 36 पर आ गई है। वर्ष 1990 से 2012 के दौरान इस आयु वर्ग के बच्‍चों की मौतों की वार्षिक प्रतिशत दर 3.9 प्रतिशत थी जो 2013-2018 की अवधि में 6.0 प्रतिशत दर्ज की गई है।
देश में मातृत्‍व मृत्‍युदर (एमएमआर) में 443 अंकों की कमी आई है और यह संख्‍या 1990 में 556 प्रति एक लाख जीवित जन्‍म थी जो 2016-2018 में घटकर 113 हो गई है। 1990 से एमएमआर में 80 प्रतिशत की कमी हासिल की गई है जो वैश्विक कमी के 45 प्रतिशत के औसत से काफी अधिक है। पिछले 5 वर्षों में मातृत्‍व मृत्‍युदर में भी कमी दर्ज की गई है और 2011-13 नमूना पंजीकरण प्रणाली में यह 167 थी जो 2016-18 में घटकर 113 हो गई है।
मृत्‍युदर (एमआर) 1990 में 80 थी जो 2018 में घटकर 32 हो गई है और पिछले 5 वर्षों में इसमें मिश्रित वार्षिक प्रतिशत कमी दर्ज की गई है। वर्ष 1990-2012 के दौरान यह आंकड़ा 2.9 प्रतिशत था जो 2013-18 में 4.4 प्रतिशत हो गया है।
नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के मुताबित भारत में कुल प्रजनन दर में भी कमी आई है और वर्ष 2013 के 2.3 के मुकाबले यह 2018 में घटकर 2.2 रह गई है। राष्‍ट्रीय परिवार स्‍वास्‍थ्‍य सर्वेक्षण-4 (एनएफएचएस-4, 2015-16) ने भी 2.2 टीएफआर दर्ज किया है। वर्ष 2013-18 के बीच में टीएफआर में मिश्रित वार्षिक प्रतिशतता कमी दर 0.89 प्रतिशत दर्ज की गई है।
वर्ष 2018 में मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों की तुलना में 2019 में मलेरिया के मामलों में 21.27 प्रतिशत और इससे होने वाली मौतों में 20 प्रतिशत की कमी आई है।
देश में प्रति 1 लाख आबादी पर टीबी के मामलों की दर जो 2012 में 234 थी वह 2019 में घटकर 193 में हो गई है और इससे होने वाली मौतों की संख्‍या 2012 में 42 व्‍यक्ति प्रति लाख से घटकर 2019 में 33 व्‍यक्ति प्रति लाख हो गई है।
प्रति 10 हजार आबादी में काला-जार रोग के मामलों को एक से कम करने के लक्ष्‍य को हासिल करने वाले स्‍थानीय ब्‍लॉक्‍स का आंकड़ा 2014 के 74.2 प्रतिशत की तुलना में 2019-20 में बढ़कर 94 प्रतिशत हो गया है।
केस मृत्‍युदर के 1 प्रतिशत से कम के राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य को हासिल कर लिया गया है और 2019 में डेंगू से होने वाली मृत्‍युदर 0.1 प्रतिशत थी।

व्‍यय: 27,989.00 करोड़ (केंद्रीय हिस्‍सेदारी)

लाभार्थी:

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन को सार्वभौमिक लाभ-संपूर्ण जनसंख्‍या के उद्देश्‍य से क्रियान्‍वित किया गया है और ये सेवाएं जन स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों पर आने वाले सभी व्‍यक्तियों को प्रदान की जाती हैं तथा इसमें उन लोगों पर अधिक ध्‍यान दिया जाता है जो आयु एवं रोगों के लिहाज से अधिक जोखिम पर है।

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन को 2019-20 के दौरान प्रगति एवं विवरण इस प्रकार हैं:

इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक 63,761 आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य एवं स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल केंद्रों को मंजूरी दी गई। इस अवधि तक लक्षित 40,000 ऐसे केंद्रों के मुकाबले 38,595 स्‍वास्‍थ्‍य एवं स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल केंद्र क्रियाशील थे। इस अवधि तक कुल 3,08,410 स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी इससे जुड़े थे जिनमें आशा कार्यकर्ता, विविध कार्य करने वाले कार्यकर्ता (एमपीडब्‍ल्‍यूएस-एफ)/एएनएम, स्‍टाफ नर्स, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र चिकित्‍सा अधिकारी शामिल थे।
राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन/के शुरू होने के बाद से मातृत्‍व मृत्‍युदर (एमएमआर), 5 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों की मृत्‍युदर (यू5एमआर) और आईएमआर में कमी दर्ज की गई है जो इसकी सकारात्‍मक प्रगति का संकेत है और गिरावट की इस मौजूदा दर को देखते हुए भारत को अपने सतत विकासात्‍मक लक्ष्‍य (एमएमआर-70, यू5एमआर25) को लक्षित वर्ष 2030 से काफी पहले ही हासिल कर लेना चाहिए।
देश के 29 राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 381 जिलों में वर्ष 2019-20 में मिशन इंद्रधनुष 2.0 शुरू किया गया, जिसका उद्देश्‍य ऐसे बच्‍चों का टीकाकरण करना था जिन्‍हें या तो कभी टीके नहीं लगे थे या उनका टीकाकरण पूरा नहीं हो पाया था।
सभी राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष 2019-20 के दौरान 529.98 लाख रोटा वायरस वैक्‍सीन के डोज और मीजेल्‍स-रूबेला वैक्‍सीन के 463.88 लाख डोज दिए गए।
छह राज्‍यों बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, उत्‍तर प्रदेश और हरियाणा में न्‍यूमोकोक्‍कल कोंज्‍यूगेटिड वैक्‍सीन के लगभग 164.18 लाख डोज दिए गए।
पश्चिम बंगाल के 9 जिलों के 25 स्‍थानीय ब्‍लॉकों में वर्ष 2019-20 की अवधि में 25.27 लाख व्‍यस्‍कों को जापानी इनसेफेलाइटिस वैक्‍सीन दी गई।
सभी राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 16,900 स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्‍व अभियान (पीएमएसएमए) कार्यक्रम के तहत 2019-20 में 45.45 लाख एएनसी स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण आयोजित किए गए।
प्रसव कक्ष गुणवत्‍ता सुधार पहल – (लक्ष्‍य) : मार्च 2020 तक देश में 543 प्रसव कक्षों और 491 मातृत्‍व ऑपरेशन थियेटरों को राज्‍य लक्ष्‍य प्रमाणीकृत और 220 प्रसव कक्षों तथा 190 मातृत्‍व ऑपरेशन थियेटरों को राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य प्रमाणीकृत किया गया था।
देश में वैक्‍सीन और दवाओं के सुरक्षित भंडारण की दिशा में कोल्‍ड चेन प्रणाली को मजबूत करते हुए 2019-20 में राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों को विभिन्‍न प्रकार के कोल्‍ड चेन उपकरण – आईएलआर-283, डीएफ-187, कोल्‍ड बॉक्‍स (बड़ा)-13609, कोल्‍ड बॉक्‍स (छोटा) -11010, वैक्‍सीन कैरियर-270, 230 और आइस पैक -10,94,650 की आपूर्ति की गई थी।
इस योजना के तहत 31 मार्च, 2020 तक 63,761 आयुष्‍मान भारत स्‍वास्‍थ्‍य एवं स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल केंद्रों को मंजूरी दी गई। इस अवधि तक लक्षित 40,000 ऐसे केंद्रों के मुकाबले 38,595 स्‍वास्‍थ्‍य एवं स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल केंद्र क्रियाशील थे। इस अवधि तक कुल 3,08,410 स्‍वास्‍थ्‍यकर्मी इससे जुड़े थे जिनमें आशा कार्यकर्ता, विविध कार्य करने वाले कार्यकर्ता (एमपीडब्‍ल्‍यूएस-एफ)/एएनएम, स्‍टाफ नर्स, प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र चिकित्‍सा अधिकारी शामिल थे।
वर्ष 2019-20 में कुल 16,795 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया गया और मार्च 2020 तक देश में आशा कार्यकर्ताओं की कुल संख्‍या 10.56 लाख थी।
राष्‍ट्रीय एम्‍बुलेंस सेवाएं (एनएएस) देश के 33 राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मार्च, 2020 तक यह सुविधा थी जहां लोग किसी भी आपात स्थिति में 108 या 102 नंबर पर डायल कर एम्‍बुलेंस सेवा प्राप्‍त कर सकते हैं। इसके अलावा 2019-20 में 1096 ऐसे अतिरिक्‍त आपात प्रतिक्रिया सेवा वाहनों को शामिल किया गया।
वर्ष 2019-20 के दौरान 187 अतिरिक्‍त सचल मेडिकल इकाईयों को शामिल किया गया।
24x7 सेवाएं एवं प्रथम रेफरल सुविधाएं (एफआरयू) : 2019-20 के दौरान अतिरिक्‍त 53 सुविधा केंद्रों को एफआरयू के तौर पर संचालित किया गया।
कायाकल्‍प: देश के 25 राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 2019-20 में 293 जिला अस्‍पताल, 1201 सामुदायिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र/एसडीएच, 2802 प्राथमिक स्‍वास्‍थ्‍य केंद्र, 668 यूएचसी और 305 स्‍वास्‍थ्‍य एवं स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल केंद्रों ने 70 प्रतिशत से अधिक स्‍कोर हासिल‍ किया था। इस योजना के तहत वर्ष 2019-20 में 5,269 जन स्‍वास्‍थ्‍य केंद्रों को शामिल किया गया था।
मलेरिया : देश में 2018 में मलेरिया के कुल मामले 4,29,928 थे और इससे होने वाली मौतों की संख्‍या 96 थी जबकि 2014 में यह संख्‍या क्रमश: 11,02,205 और 561 थी, जो इस अवधि की तुलना में मलेरिया के मामलों में 61 प्रतिशत कमी और मौत के मामलों में 83 प्रतिशत कमी का संकेत है।
काला - आज़ार : देश में 94 प्रतिशत काला-आजार स्‍थानीय ब्‍लॉकों में दिसंबर 2019 के अंत तक ब्‍लॉक स्‍तर पर प्रति 10,000 की आबादी में काला-आजार उन्‍मूलन के 1 से भी कम मामले के लक्ष्‍य को हासिल कर लिया था।
लिंफेटिक फाइलेरियासिस: इसे हाथीपांव भी कहा जाता है जिसमें मरीज की टांगें सूजकर काफी मोटी हो जाती है। वर्ष 2019 में देश में इस बीमारी के प्रकोप वाले 257 स्‍थानीय जिलों में से 98 जिलों में इसकी प्रसार दर के 1 प्रतिशत से कम लक्ष्‍य को हासिल कर लिया था और इसकी पुष्टि संक्रमण आकलन सर्वेक्षण (टीएएस-1) में हुई है और व्‍यापक पैमाने पर दवा दिए जाने के कार्यक्रम (एमडीए) को रोक दिया गया।
डेंगू बीमारी के मामले में केस मृत्‍युदर (सीएफआर) के राष्‍ट्रीय लक्ष्‍य 1 प्रतिशत से कम को हासिल करना है। यह लक्ष्‍य 2014 में 0.3 प्रतिशत हासिल कर लिया गया था तथा 2015-18 की अवधि में यह 0.2 प्रतिशत था और 2019 में यह और घटकर 0.1 प्रतिशत रह गया।
राष्‍ट्रीय तपेदिक उन्‍मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी): देश में प्रत्‍येक जिला स्‍तर पर कुल 1264 कारट्रेज आधारित न्‍यूक्लिक एसिड ऐम्प्लफकैशन टेस्‍ट (सीबीएएटी) मशीनें और 2,206 ट्रूनेट मशीनें पूरी तरह कार्यरत है। वर्ष 2019 में 35.30 लाख आणविक टेस्‍ट किए गए थे जो वर्ष 2017 के 7.48 लाख की तुलना में 5 गुणा अधिक है। वर्ष 2019 में 22,03,895 तपेदिक मरीजों को ड्रग्‍स सेंसिटिव दवाएं दैनिक आधार पर दी गई और 2018 में ऐसे मरीजों की संख्‍या 19,71,685 थीं। सभी राज्‍यों और केंद्रशासित प्रदेशों में तपेदिक निरोधी नई दवाओं और इसके उपचार की अवधि को कम करना एवं बेडाक्यिूलीन आधारित उपचार पद्धति को शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2019 में 40,397 मल्‍टी ड्रग्‍स रेजिस्टेंट (एमडीआर/आरआर) तपेदिक मरीजों के लिए लघु अवधि वाले उपचार कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के तहत निजी सार्वजनिक सहभागिता मोड में देश के सभी जिला अस्‍पतालों में गुर्दे की बीमारियों से पीडि़त मरीजों को डायलिसिस सुविधाएं उपलब्‍ध कराने के लिए प्रधानमंत्री राष्‍ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) कार्यक्रम की वर्ष 2016 में शुरूआत की गई थी। वित्‍त वर्ष 2019-20 के दौरान इस कार्यक्रम को 3 राज्‍यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 52 जिलों के 105 केंद्रों में 885 मशीनों के साथ क्रियान्वित किया गया।

पृष्‍ठभूमि:

राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनआरएचएम) की शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री ने 12 अप्रैल, 2005 को की थी। और इसका उद्देश्‍य ग्रामीण आबादी खासकर अधिक जोखिम वाले समूहों को वहनीय और गुणवत्‍तायुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवा उपलब्‍ध कराना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मई, 2013 को अपनी बैठक में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के एक उप-मिशन के रूप में राष्‍ट्रीय शहरी स्‍वास्‍थ्‍य मिशन (एनयूएचएम) को मंजूरी दी थी। एनआरएचएम भी राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन का एक उप-मिशन है।

मंत्रिमंडल ने 21 मार्च, 2018 की अपनी बैठक में राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन को 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक जारी रखने की अनुमति दी थी।

वित्‍त मंत्रालय के व्‍यय विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्‍या 42(02/पीएफ-II,2014) दिनांक 10 जनवरी, 2020 के जरिए राष्‍ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को अंतरिम विस्‍तार दिए जाने की 31 मार्च, 2021 तक अथवा उस तिथि तक जब 15वें वित्‍त आयोग की सिफारिशें प्रभावी नहीं होती, जो भी पहले हो, मंजूरी दी थी।

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन तंत्र को मंत्रिमंडलीय मंजूरी मिलना इस बात की अपेक्षा रखता कि इन प्रदत्‍त शक्तियों का इस्‍तेमाल इस बात पर भी निर्भर करेगा कि राष्‍ट्रीय ग्रामीण स्‍वास्‍थ्‍य मिशन की प्रगति रिपोर्ट, व्‍यय मानकों में कोई अंतर, मौजूदा योजनाओं में कोई बदलाव और नई योजनाओं का विवरण वार्षिक आधार पर जानकारी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

Courtesy – Press Information Bureau, Government of India