No: --- Dated: Nov, 27 2019

 प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी है।

      इस अधिकृत पूंजी में की गई बढ़ोतरी से एफसीआई के सतत खाद्यान्‍न भंडार के वित्‍त पोषण के लिए केंद्रीय बजट के माध्‍यम से अतिरिक्‍त इक्विटी पूंजी को भारतीय खाद्य निगम में उपयोग किया जा सकता है। इससे एफसीआई की देनदारियां कम होंगी और एफसीआई की ब्‍याज लागत में बचत होगी और इससे खाद्य सब्सिडी भी कम हो जाएगी।

पृष्‍ठभूमि:

       भारतीय खाद्य निगम के संचालन के लिए खाद्यान्‍नों के उचित भंडार के रख-रखाव की जरूरत है जिसके लिए इक्विटी या दीर्घका‍लीन ऋण के माध्‍यम से भारत सरकार के  वित्‍तपोषण की जरूरत होती है। भारतीय खाद्य निगम की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ रूपये हैं तथा 31 मार्च, 2019 के अनुसार प्रदत्‍त इक्विटी पूंजी 3447.58 करोड़ रूपये हैं।

       भारत सरकार की खाद्य नीति को लागू करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत भारतीय खाद्य निगम का गठन किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्‍य किसानों को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सुनिश्चित करना, खाद्यान्‍नों का सुरक्षित भंडार बनाए रखना तथा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा भारत सरकार की अन्‍य कल्‍याण योजनाओं के तहत खाद्यान्‍नों का वितरण करना है।

The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved to increase the authorized capital of Food Corporation of India (FCI) from existing Rs.3,500 crore to Rs.10,000 crore.

With the increase of authorized capital, additional equity capital can be infused in FCI through Union Budget, to fund the foodgrains stock, perpetually held by FCI. This will reduce the borrowings of FCI, save interest cost of FCI and reduce food subsidy in consequence.

Background:

The operations of Food Corporation of India require maintaining perpetual stock of foodgrains which needs to be funded by the Govt. of India through equity or long term loan. The Govt. of India is providing equity to FCI for maintaining stocks. The present authorized equity capital of FCI is Rs.3,500 crore and paid-up equity capital as on 31.03.2019 is Rs.3,447.58 crore.

Food Corporation of India was constituted under the Food Corporations Act, 1964, to implement the food policy of Government of India. Its primary objective is to ensure Minimum Support Price to farmers, maintain a buffer stock of food grains and distribution of foodgrains under the National Food Security Act and other welfare schemes of Govt. of India.

Courtesy – Press Information Bureau, Government of India

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