No: --- Dated: Jun, 10 2015

 

The Cabinet has approved signing of the Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN) Motor Vehicle Agreement for the Regulation of Passenger, Personal and Cargo Vehicular Traffic amongst BBIN. The agreement will be signed on 15th June at the BBIN Transport Minister’s meeting in Thimpu, Bhutan. 

Signing of the BBIN agreement will promote safe, economical efficient and environmentally sound road transport in the sub-region and will further help each country in creating an institutional mechanism for regional integration. BBIN countries will be benefited by mutual cross border movement of passenger and goods for overall economic development of the region. The people of the four countries will benefit through seamless movement of goods and passenger across borders. 

Each Party will bear its own costs arising from implementation of this agreement. 

A meeting of Secretaries of Transport of the BBIN countries was organized by the Ministry of Road Transport and Highway (MoRTH) in February 2015 to discuss and finalize the text of the draft BBIN Motor Vehicles Agreement, which is similar to the SAARC Motor Vehicle Agreement (MVA) draft with minor changes. 

Background: 

The Union Cabinet had approved a proposal to sign the SAARC MVA during the SAARC Summit in Kathmandu in November 2014. Unfortunately, it could not be signed due to reservations of Pakistan. The SAARC declaration at the Kathmandu Summit in November 2014 also encouraged Member States to initiate regional and sub-regional measures to enhance connectivity. Accordingly, it was considered appropriate that a sub-regional Motor Vehicle Agreement among Bangladesh, Bhutan, India and Nepal (BBIN) may be pursued. 

 

बांगलादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच यात्री, निजी एवं कार्गो वाहनों के यातायात को नियंत्रित करने के मद्देनजर मं‍त्रिमंडल ने बीबीआईएन मोटर-वाहन समझौते पर हस्‍ताक्षर को मंजूरी दी है। इस समझौते पर 15 जून को भूटान की राजधानी थिम्‍पू में इन देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक में हस्‍ताक्षर किए जाएंगे। 

बीबीआईएन समझौते पर हस्‍ताक्षर होने के बाद इस उपक्षेत्र में सड़क यातायात सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल होगा तथा प्रत्‍येक देश क्षेत्रीय समन्‍वय को स्‍थापित करने की दिशा में एक संस्‍थागत प्रक्रिया का सृजन करने में सक्षम होगा। यात्रियों एवं वस्‍तुओं की सीमा पार द्विपक्षीय आवाजाही से इन देशों को लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र का सम्‍पूर्ण आर्थिक विकास हो सकेगा। इन चारों देशों की सीमाओं में यात्रियों एवं वस्‍तुओं की बेरोक आवाजाही का फायदा यहां के लोगों को ही मिलेगा। 

इस समझौते के क्रियान्‍वयन पर आने वाले खर्च को प्रत्‍येक पक्ष स्‍वयं ही वहन करेगा। 

बीबीआईएन मोटर-वाहन समझौते के मसौदे पर विचार-विमर्श करने और इसे अन्तिम रूप देने के लिए फरवरी 2015 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इन देशों के परिवहन सचिवों की एक बैठक का आयोजन किया था। यह समझौता कुछ सूक्ष्‍म बदलावों के साथ सार्क मोटर-वाहन समझौता मसौदे की तरह ही है। 

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