Approval to establish two Semiconductor Wafer Fabrication Manufacturing Facilities in India
No: ----- Dated: Feb, 14 2014
Approval to establish two Semiconductor Wafer Fabrication Manufacturing Facilities in India
The Cabinet has approved setting up of two Semiconductor Wafer Fabrication (FAB) Manufacturing Facilities in India. These FAB units are to be set up by two business consortia, with the following broad project parameters:
(i) M/s Jaiprakash Associates Limited (with IBM, USA and Tower Semiconductor Limited, Israel as partners)
a) Project Cost: Rs 34,399 crore
b) Technology: 90/65/45/28 nm
c) Capacity: 40,000 WSPM
d) Location: Yamuna Expressway, Uttar Pradesh
(ii) M/s HSMC Technologies India Pvt. Ltd. (with ST Microelectronics and Silterra Malaysia Sdn. Bhd. as partners)
a) Project Cost: Rs 29,013 crore
b) Technology: 90/65/45/28/22 nm
c) Capacity: 40,000 WSPM
d) Location: Prantij, Gujarat
Letter of intent will be issued to the two consortia by March 31, 2014. The final agreements are expected to be signed by August 2014. The Empowered Committee has been authorized to take all decisions to implement the FAB projects in furtherance of the decision.
The proposed FABs will create direct employment of about 22,000 and indirect employment of about one lakh.
These FABs will have a big impact on the development of Electronics System Design and Manufacturing eco-system across the country. This will help set up a critical pillar required to promote Electronics System Design and Manufacturing in India. The Semiconductor Wafer Fabrication units when set up, will stimulate the flow of capital and technology, create employment opportunities, help higher value addition in the electronic products manufactured in India, reduce dependence on imports, and lead to innovation.
The following main incentives will be extended:
i. 25% subsidy on capital expenditure and tax reimbursement as admissible under Modified Special Incentive Package Scheme (M-SIPS) Policy.
ii. Exemption of Basic Customs Duty (BCD) for non-covered capital items
iii. 200% deduction on expenditure on R&D as admissible under Section 35(2AB) of the Income Tax (IT) Act.
iv. Investment linked deductions under Section 35AD of the IT Act.
v. Interest free loan of approx. Rs 5124 crore each. (Exact amount to be calculated on Detailed Project Report appraisal.)
Background
The Government had in 2011 constituted an Empowered Committee (EC) to identify technology and investors and to recommend incentives to be provided to set up two FAB facilities in the country. The Empowered Committee had issued a Global Expression of Interest inviting technology providers and investors to set up the FAB facilities. This Committee submitted its recommendations to the Government in March 2013. The Cabinet, at its meeting held on 12.9.2013, considered the recommendations of the EC and accorded ‘in-principle’ approval to the two consortia referred to above and to the package of incentives. The Cabinet also decided that all other FAB manufacturers may also be appropriately and fully apprised of the quantum of subsidy/other benefits/support being offered for establishing FAB facilities in India. Such manufacturers may be asked to indicate their interest / send their responses on specified parameters to the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) within a period of four weeks.
As decided by the Cabinet, the second Expression of Interest (EoI) was published, which clearly specified the project parameters required as well as the package of incentives being offered by Government of India. 106 potential FAB manufacturers across the world were also directly addressed. No new proposal has been received for setting up of a FAB as per EoI requirements. The steps taken pursuant to the aforesaid Cabinet decision have doubly assured the transparency of the entire process and also ensured a level playing field.
देश में दो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने देश में दो सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन(एफएबी) विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन एफएबी इकाइयों की स्थापना दो उद्यम संकांय परियोजना से जुड़े व्यापक मानकों के अनुसार करेंगे :
1. मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड (बीएम, अमेरिका एवम टॉवर सेमीकंडक्टर लिमिटेड, इस्राइल बतौर सहयोगी)
अ. परियोजना लागत : 34399 करोड़ रुपये
ब. तकनीक : 90/65/45/28 नैनो मीटर
स. क्षमता: 40,000 डब्ल्यूएसपीएम
द. स्थिति : यमुना एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश
2. मैसर्स एचएसएमसी टेक्नोलॉजिज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ( एसटी माइक्रो इलेक्ट्रोनिक्स एवं सिलतिरा मलेशिया एसडीएन. बीएचडी. बतौर सहयोगी)
अ. परियोजना लागत: 29013 करोड़ रुपये
ब. तकनीक : 90/65/45/28/22 नैनो मीटर
स. क्षमता : 40,000 डब्ल्यूएसपीएम
द. स्थिति : प्रांतिज, गुजरात
इन दोनों उद्यम संकायों को 31 मार्च, 2014 तक आशय पत्र जारी किये जाएंगे और अंतिम समझौते पर अगस्त, 2014 तक हस्ताक्षर किये जाने की संभावना है। इस फैसले के मद्देनजर एफएबी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने से जुड़े सभी निर्णयों के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त समिति को अधिकृत किया गया है।
प्रस्तावित एफएबी इकाइयों की स्थापना से लगभग 22,000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं लगभग एक लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर मिलेंगे।
ये एफएबी इकाइयां देश में इलेक्ट्रोनिक्स प्रणाली के डिजाइन एवं उनके निर्माण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। यह देश में इलेक्ट्रोनिक्स प्रणाली के डिजाइन एवं उनके निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में काम करेगा। ये एफएबी इकाइयां पूरी तरह स्थापित होने के बाद पूंजी प्रवाह एवं तकनीकी क्षमता को प्रोत्साहित करेंगी, रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगी, देश में बनाए जाने वाले इलेक्ट्रोनिक उत्पादों की विदेशों में मांग में बढ़ोतरी करेंगी एवं आयात पर निर्भरता कम करते हुए नवाचार को बढ़ावा देंगी।
इसमें निम्नलिखित प्रोत्साहनकारी प्रयासों को शामिल किया गया है –
1. संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना नीति के तहत स्वीकार्य पूंजी लागत पर 25 प्रतिशत सब्सिडी एवं कर की प्रतिपूर्ति।
2. नॉन कवर्ड कैपिटल आयटम्स के लिए बेसिक कस्टम डयूटी में छूट।
3. आयकर कानून की धारा 35 (2 ए बी) के तहत शोध एवं विकास कार्यों पर खर्च में 200 स्वीकार्य प्रतिशत कटौती।
4. आयकर कानून की धारा 35 (ए डी) के तहत निवेश से जुड़ी कटौती।
5. प्रत्येक को ब्याज मुक्त लगभग 5124 करोड़ रुपये का ऋण।