Approval for signing and ratifying SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) Regional Railways Agreement
No: ----- Dated: Nov, 20 2014
Approval for signing and ratifying SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation) Regional Railways Agreement
20-November 2014
The Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved signing and ratifying the SAARC Regional Railways Agreement by India, as a member State of SAARC.
SAARC region is considered one of the least networked regions in terms of physical and soft connectivity leading to high costs and low volumes of trade recognizing which the leaders of the SAARC countries agreed that better transport infrastructure and linkages among the SAARC countries was necessary. A study viz. the SAARC Regional Multi Modal Transport Study (SRMTS) of 2005 undertaken by SAARC Secretariat had recommended multilateral agreements permitting free movement of people, goods and services within SAARC region in the Road and Rail sector and this was endorsed by the SAARC countries in the Summit level and Transport Ministers meetings. Accordingly, the Regional Rail Agreement (RRA) was drafted by India for SAARC countries in 2008. Since then, the draft Agreement has been discussed in the three meetings of the Expert Group on Regional Rail Agreement and in the meetings of Inter-Governmental Group on Transport (IGGT) and the text of the Agreement proposed now for signature was finalized in the 5th IGGT held in New Delhi on 30th September, 2014.
The SAARC Regional Railways Agreement will strengthen transport connectivity in the SAARC Region. Strengthened rail and transport connectivity will not only provide stimulus to the economic development in the region as a whole but also promote social and cultural contact and encourage tourism amongst the Member States. The Regional Rail Agreement will also enable low cost, energy efficient and environmentally sustainable transportation in the SAARC region and provide trade and economic links for the land locked countries and semi isolated regions.
सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) क्षेत्रीय रेलवे समझौते की पुष्टि और हस्ताक्षर करने की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) क्षेत्रीय रेलवे समझौते की पुष्टि और एक सदस्य राष्ट्र के रूप में भारत द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी गई।
सार्क क्षेत्र भौतिक और कम्प्यूटर सम्पर्क की दृष्टि से दुनिया के सबसे कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में से एक समझा जाता है। इसे महसूस करते हुए सार्क देशों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि सदस्य देशों के बीच बेहतर परिवहन ढांचा और सम्पर्क मजबूत करने के उपाय अनिवार्य हैं। सार्क सचिवालय द्वारा 2005 में कराए गए सार्क क्षेत्रीय मल्टी मॉडल परिवहन अध्ययन के आधार पर सिफारिश की गई थी कि सार्क क्षेत्र के भीतर सड़क और रेल मार्ग से लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने के लिए बहु-पक्षीय समझौते किए जाने चाहिए। सार्क देशों के शिखर सम्मेलन और परिवहन मंत्रियों की बैठकों में भी इसकी पुष्टि की गई थी।
तदनुरूप 2008 में सार्क देशों के लिए भारत द्वारा क्षेत्रीय रेल समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था। उसके बाद से क्षेत्रीय रेल समझौते संबंधी विशेषज्ञ समूह की तीन बैठकों और अंतर-सरकारी परिवहन समूह (आईजीजीटी) की बैठकों में समझौते के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। हस्ताक्षर करने के लिए प्रस्तावित समझौते के प्रारूप को 30 सितम्बर 2014 को नई दिल्ली में हुई आईजीजीटी की पांचवीं बैठक में अंतिम रूप दिया गया था।
सार्क क्षेत्रीय रेलवे समझौते से सार्क क्षेत्र में परिवहन सम्पर्क मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। रेल और परिवहन संचार से न केवल समूचे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बल मिलेगा बल्कि सदस्य देशों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।