No: --- Dated: Jun, 02 2015

 

A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan today accorded administrative sanction of Rs. 1740 crore for 656.40 km long 12 roads. These include 8 state highways and 4 district main roads.

State highways

No.

Name of road

Length (in kms)

Cost (in Rs. crore)

1.

Bhopal-Berasia-Sironj

106.32

286.12

2.

Sendhwa-Khetia

57.165

152.42

3.

Sarangpur-Akodia-Shujalpur

38.46

102.31

4.

Jabalpur-Patan-Shahpura

38.84

114.72

5.

Morena-Sabalgarh

71.86

149.90

6.

Majhgawan to Chitrakoot (part of Satna-Chitrakoot)

43.92

111.14

7.

Nagda-Dhar-Gujri

69.40

255.28

8.

Neemuch-Manasa

29.06

104.52

District main roads

1.

Mandla-Pindrai

33.15

64.874

2.

Sleemanabad-Vilayat Kalan

73.18

194.060

3.

Badnagar-Sunderabad-Khachrod-Unhel

51.31

119.653

4.

Sunderabad-Runincha-Khachrod and Runincha-Satroondha road

43.79

85.974

Barna canal

The cabinet sanctioned from state fund proposed works with estimated cost of Rs. 234 crore 56 lakh under second and third phases of expansion, strengthening and modernization of Barna major irrigation project in Raisen district.

Restructuring of services of MP Online

The cabinet decided for tripartite agreement between MP Online, District E-Governance Society and kiosk operators to strengthen existing kiosk in all urban and rural areas to make available government services more effectively to maximum number of people as desired by Government of India under Digital India Programme. All these kiosks will be known as MP Online kiosks.

Apart from providing various commission-based services like E-Governance, G2C and B2C, these kiosks can also do works of data entry, scanning etc. for state government and its corporations, boards and other institutions. It has been decided to establish MP Online kiosks upto Gram Panchayat level. If eligible, MP Online kiosk will also be designated as “Aadhar Kendra”.

Agriculture loans at zero percent interest rate

The cabinet decided to continue distribution of loans to farmers at zero percent interest rate through primary credit cooperative societies during 2015-16 under short-term loan scheme till June 2015 in the format of year 2014-15.

Posts sanctioned

The cabinet sanctioned creation of 30 new posts of nursing superintendent under nursing cadre of Directorate of Health Services. Necessary posts for establishment of District Education Centre’s office in Agar-Malwa district were also sanctioned. For updgrading ANM training centre to JNM training centre at Balaghat, 29 posts were sanctioned. Two posts each of system analyst, programmer and data entry operator were sanctioned in EDP Cell. The cabinet endorsed Chief Minister’s order to continue one-year contractual 216 posts for district courts and High Court for one more year. Besides, it was also decided to create 184 new posts for State Legal Service Authority.

Bharat-Oman refinery

The cabinet decided to extend period of use and trading of naphtha produced by Bharat-Oman Refinery Limit for 3 years with effect from November 19, 2014.

Rs. 13 lakh sanctioned to Abdul Qadir

As a special humanitarian gesture, the cabinet sanctioned assistance of Rs. 13 lakh 20 thousand 38 for treatment of 8 years old child Abdul Qadir. Both hands of the child were amputated after coming in contact with current of high-tension line. The child will be treated by Mayo Electric Prosthesis System.

Durgesh Raikwar/D.K. Malviya

 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद् की बैठक में 656.40 किलोमीटर लम्बी 12 सड़क निर्माण के लिये 1740 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इनमें 8 राज्य राजमार्ग तथा 4 मुख्य जिला मार्ग शामिल हैं।

राज्य राजमार्ग

क्र.

मार्ग का नाम

लम्बाई (किमी में)

लागत (करोड़ रुपये में)

1.

भोपाल-बैरसिया-सिरोंज

106.32

286.12

2.

सेंधवा-खेतिया

57.165

152.42

3.

सारंगपुर-अकोदिया-शुजालपुर

38.46

102.31

4.

जबलपुर-पाटन-शाहपुरा

38.84

114.72

5.

मुरैना-सबलगढ़

71.86

149.90

6.

मझगवां से चित्रकूट (सतना-चित्रकूट का भाग)

43.92

111.14

7.

नागदा-धार-गुजरी

69.40

255.28

8.

नीमच-मनासा

29.06

104.52

मुख्य जिला मार्ग

1.

मण्डला-पिण्डरई

33.15

64.874

2.

स्लीमनाबाद-विलायतकलां

73.18

194.060

3.

बड़नगर-सुन्दराबाद-खाचरोद-उन्हेल

51.31

119.653

4.

सुन्दराबाद-रूनिंचा-खाचरोद एवं रूनिंचा-सतरूंढ़ा मार्ग

43.79

85.974

बारना नहर

मंत्रि-परिषद् ने रायसेन जिले की बारना वृहद सिंचाई परियोजना के विस्तार, सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिये दूसरे और तीसरे चरण में प्रस्तावित अनुमानित लागत 234 करोड़ 56 लाख के कार्यों को राज्य की निधि से मंजूरी दी। इससे 10 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी।

एमपी ऑनलाइन सेवाओं का पुनर्गठन

मंत्रि-परिषद् ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा के अनुरूप अधिकाधिक नागरिकों को बेहतर शासकीय सेवाएँ उपलब्ध करवाने के लिये सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से नियुक्त कियोस्क को सशक्त करने के लिये एमपी ऑनलाइन, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी तथा कियोस्क संचालक के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध करने का निर्णय लिया। इन सभी कियोस्क को एमपी ऑनलाइन के कियोस्क के रूप में पहचाना जायेगा।

इन कियोस्क द्वारा कमीशन के आधार पर प्रदाय की जाने वाली विभिन्न ई-गवर्नेंस, G2C, B2C के अलावा राज्य सरकार और उसके निगम, मंडल, अन्य संस्थाओं के लिये डाटा एन्ट्री, स्केनिंग जैसे अन्य कार्य भी किये जा सकेंगे। भविष्य में एमपी ऑनलाइन के कियोस्क ग्राम पंचायत स्तर तक स्थापित करने का निर्णय लिया गया। एमपी ऑनलाइन के कियोस्क को पात्रता होने पर 'आधार केन्द्र' के रूप में भी नामांकित किया जायेगा।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण

मंत्रि-परिषद् ने वर्ष 2015-16 के लिये प्राथमिक साख सहकारी समिति द्वारा किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर वितरित किये जा रहे अल्पावधि कृषि ऋण की योजना को 30 जून 2015 तक वर्ष 2014-15 के स्वरूप में ही लागू रखने का निर्णय लिया।

पद स्वीकृत

मंत्रि-परिषद् ने संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के अधीन नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग अधीक्षक के 30 नये पद के सृजन की मंजूरी दी। नवगठित आगर-मालवा जिले में जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय की स्थापना के लिये भी आवश्यक पद मंजूर किये गये। बालाघाट में संचालित ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र को जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में उन्नयन के लिये 29 पद स्वीकृत किये गये। ईडीपी सेल में सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर और डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के 2-2 पद मंजूर किये गये। जिला न्यायालयों और उच्च न्यायालय के लिये पूर्व में एक वर्ष की संविदा के 216 पद को एक वर्ष तक और जारी रखने के मुख्यमंत्री के आदेश का अनुसमर्थन किया गया। साथ ही राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिये 184 नवीन पद के सृजन का निर्णय लिया गया।

भारत-ओमान रिफाइनरीज

मंत्रि-परिषद् ने भारत-ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा उत्पादित नेफ्था के उपयोग एवं ट्रेडिंग की अवधि 19 नवम्बर 2014 से तीन वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

अब्दुल कादिर को 13 लाख मंजूर

मंत्रि-परिषद् ने मानवीय आधार पर विशेष प्रकरण मानते हुए 8 वर्षीय बालक अब्दुल कादिर को उपचार के लिये 13 लाख 20 हजार 38 रुपये की सहायता मंजूर की गई। हाईटेंशन लाइन से करंट लगने के कारण इस बालक के दोनों हाथ कट गये थे। बालक का इलाज मायो इलेक्ट्रिक प्रोस्थेसिस विधि से किया जायेगा।

 

दुर्गेश रायकवार/दिनेश मालवीय

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