56 Schools to Come under Jila Panchayat/Urban Bodies Control
No: --- Dated: Dec, 19 2016
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Bhopal : Monday, December 19, 2016, 20:48 IST
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Cabinet meeting held under the chairmanship of the Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan today has decided to give administrative control of 56 schools fulfilling state government’s prescribed guidelines to jila panchayat/urban bodies as per the prescribed procedure in compliance to the order issued by the Supreme Court. Under this, decision has been taken to merge eligible academic and non academic staff on contractual posts in the schools following prescribed guidelines as per the consent of finance department. Employees of teachers’ cadre who have completed three years will be merged in teachers’ cadre and minimum pay grade of the regular posts of principal higher secondary and principal high school will be fixed. This decision will benefit 1600 persons and an annual expense of Rs. 12 crore will be incurred by the state government. Moreover, the state cabinet has decided to give administrative sanction of Rs. 65 crore 87 lakh 50 thousand to purchase equipments, furniture and vehicle for New Medical College in Datia. Also approval for creation of 1685 posts and to fill these posts has been given in the cabinet meeting. Moreover, services of 318 class 4 posts will be taken from outsourcing. Furthermore, cabinet has decided to approve proposal given by NTPC and Ministry for New and Renewable energy for sale of bundled solar power from the proposed 250 megawatt solar energy project of NTPC of Suwasara district Mandsaur. Similarly, the cabinet has given approval revising the grant of Rs. 10 crore provided by the state government to Rs. 65 crore 74 lakh to Eco-Tourism board. This amount is for the year 2012-13 to 2016-17 under the 12th five year plan. |
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में शासन के आदेश में निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले 56 विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला पंचायत/नगरीय निकाय के प्रशासकीय नियंत्रण में लिए जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसमें निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के पात्र शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को वित्त विभाग की सहमति पर संविदा पदों पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया गया।
तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं प्राचार्य हायर सेकेण्डरी तथा प्राचार्य हाई स्कूल का उनके नियमित पदों के न्यूनतम वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा। शेष पदों को कुशल श्रमिक मानते हुए कलेक्टर दर पर भुगतान करने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इससे 1600 लोग लाभान्वित होंगे और शासन पर सालाना 12 करोड़ रुपए का व्यय आयेगा।
मंत्रि-परिषद ने दतिया के नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरण, फर्नीचर और वाहन क्रय करने के लिए 65 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। साथ ही कुल 1685 पद के सृजन और उसकी पूर्ति की स्वीकृति दी है। इसमें से चतुर्थ श्रेणी के 318 पद पर आऊटसोर्स से सेवाएं ली जायेंगी।
मंत्रि-परिषद ने एनटीपीसी और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी की सुवासरा जिला मंदसौर में प्रस्तावित 250 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना से बंडल्ड सौर ऊर्जा विक्रय के लिए िदए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने ईको पर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए 65 करोड़ 74 लाख रुपए का अनुमोदन दिया। यह राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए है।
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश