4354 posts of judges and other staff sanctioned
No: --- Dated: Jul, 12 2016
| Bhopal : Tuesday, July 12, 2016, 21:44 IST | |
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A meeting of the state cabinet chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan at Vallabh Bhavan here sanctioned 231 posts of district judge (entry level) for acceleration of administration of justice in the state. Similarly, 1848 posts of judges’ staff, 325 posts of civil judge (entry level) and 1950 posts of their staff have also been sanctioned. Total 4354 posts have been created. The meeting sanctioned 62 additional posts for Madhya Pradesh Road Development Corporation. The cabinet decided to allot 9 acre land in village Khejda Baramad in Bhopal district for house of army officers and employees. Similarly, it was decided to allot 131 hectare land for defence project to Government of India at village Mohana in Gwalior district. The cabinet decided to allot 2.66 acre land in village Mahauli and 2.64 acre (total 5 acres) of Khejda Baramad Village in Bhopal district for Defence Satellite Project. The cabinet accorded sanction to make pay scale of stamp reporter in Madhya Pradesh Administrative Tribunal at par with Assistant Grade-1. The cabinet decided to reimburse Rs. 51.91 crore to Western Region Power Distribution Company Limited towards free supply of power as per prescribed load to Akharas during Simhastha Mahaparv. |
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर |
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मंत्रि-परिषद के निर्णय |
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| भोपाल : मंगलवार, जुलाई 12, 2016, 20:21 IST | |
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। मंत्रि-परिषद ने आज न्याय की प्रक्रिया की गति में तेजी लाने के उद्देश्य से जिला न्यायाधीश (प्रवेश-स्तर) के 231 पद स्वीकृत किये। इसी प्रकार से न्यायाधीश के अमले के 1848, सिविल जज (प्रवेश-स्तर) के 325 पद और उनके अमले के 1950 पद स्वीकृत किये गये। कुल 4354 पदों के सृजन की मंजूरी दी गयी। बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के लिये 62 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये। मंत्रि-परिषद ने सैन्य अधिकारी-कर्मचारियों के निवास के लिये भोपाल जिले के ग्राम खेजड़ा बरामद में नौ एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार ग्वालियर जिले के मोहना ग्राम में 131 हेक्टेयर भूमि रक्षा परियोजना के लिये भारत सरकार को आवंटित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने डिफेन्स सेटेलाइट कम्युनिकेशन के लिये भोपाल जिले के ग्राम महौली में 2.66 एकड़ और ग्राम खेजड़ा बरामद में 2.64 एकड़ कुल पाँच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में स्टाम्प रिपोर्टर के वेतनमान को सहायक ग्रेड-1 के समान करने की मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने सिंहस्थ महापर्व में अखाड़ों के लिये निर्धारित भार तक नि:शुल्क बिजली प्रदाय के लिये व्यय की गयी 51.91 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को करने का निर्णय लिया। |
साभार – जनसम्पर्क विभाग मध्यप्रदेश