138 acre land for setting up Plastic Park (Cabinet decisions), Rs. 150 crore for tahsil, district, divisional offices’ buildings, Agreement with DMIC Trust endorsed, 62 additional posts for Road Development Corporation, Ashrams and hostels for tribal students
No: 0 Dated: May, 07 2013
138 acre land for setting up Plastic Park (Cabinet decisions)
Rs. 150 crore for tahsil, district, divisional offices’ buildings, Agreement with DMIC Trust endorsed, 62 additional posts for Road Development Corporation, Ashrams and hostels for tribal students
Bhopal : Tuesday, May 7, 2013, 16:35 IST
A cabinet meeting chaired by Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan today endorsed transferring of 138 acre land of Audyogik Vikas Nigam Bhopal to special purpose vehicle for setting up a Plastic Park at village Tamot in Raisen district. Besides, exemption to transferred land from registration fee and stamp duty was also endorsed. Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam has been appointed nodal agency for its implementation. Name of the special purpose vehicle will be Madhya Pradesh Plastic Park Development Corporation Ltd.
Provision of special common facilities centre has been made for plastic industry in this park. About 150 industrial units will be set up in the park giving jobs to about 25 thousand persons directly and indirectly. At present, 30 industrialists/investors have deposited amounts for acquiring shares in the park. Evincing interest in this park, All-India Plastic Manufacturers Association Mumbai and its members have signed MoU with TRIFAC for bringing major investment in plastic sector.
Building construction
The cabinet sanctioned Rs. 150 crore for construction of buildings of tahsil, district and divisional offices under 12th Plan. These buildings were recommended by Project Examination Committee.
The cabinet also sanctioned Rs. 90 crore for construction of residential buildings in tahsils with lesser population under 12th Plan. These buildings were also recommended by Project Examination Committee.
DMIC
The cabinet endorse state support agreement, shareholders agreement draft and investment node-level special purpose vehicle. These agreements are to be signed with DMIC Trust New Delhi in connection with Delhi-Mumbai Industrial Corridor Project. The project is being implemented by the Union Government with the financial assistance of Japanese Government. It aims at ensuring international level infrastructure development, creating suitable and long-term atmosphere for investment and integrated development of the area. Under the project, Pithampur-Dhar-Mhow investment region is being developed first. Under the project, Central financial assistance worth Rs. 2500-3000 crore will be provided through special purpose vehicle in next 5 years. There will be 50-50 percent partnership of DMIC Trust and State in this.
New posts
The cabinet sanctioned 62 posts in addition to currently sanctioned 213 posts in the departmental structure in Madhya Pradesh Road Development Corporation.
The cabinet decided to create one additional post of Additional Excise Commissioner to strengthen administration of Excise Commissioner Organisation.
The cabinet permitted to continue temporary post of Commissioner Tourism from March 1, 2013 to February 28, 2018.
Ashrams-hostels
In deference to Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan’s announcement, the cabinet sanctioned opening of one boys and one girls ashram at village Mooltan in Khargone district and post-matric hostel at Ashok Nagar and sanctioned posts for these institutions.
The cabinet endorsed lump sum payment of overdue amounts of national corporations through grant worth Rs. 29 crore 91 lakh by the State Government to Madhya Pradesh Tribal Finance and Development Corporation.
MNREGA Lokpal
The cabinet endorsed Mahatma Gandhi Rashtriya Grameen Rozgar Guarantee (Lokpal Ki Niyuktiyan, Shaktiyan Evam Karttavya) Madhya Pradesh Niyam 2013 for smooth functioning of Lokpal institution set up to dispose of complaints received regarding implementation of Mahatma Gandhi National Employment Guarantee Act.
The cabinet decided to extend the term of Rajya Samanya Nirdhan Varg Kalyan Ayog upto January 27, 2014.
Durgesh Raikwar/D.K. Malviya
प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए 138 एकड़ भूमि
तहसील, जिला और संभाग कार्यालय भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपये, डीएमआईसी ट्रस्ट के साथ एग्रीमेंट अनुमोदित, रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के लिए 62 अतिरिक्त पद, आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आश्रम और छात्रावास
Bhopal : Tuesday, May 7, 2013, 16:11 IST
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में रायसेन जिले के ग्राम तामोट में प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए औद्योगिक विकास निगम भोपाल की 138 एकड़ भूमि को स्पेशल पर्पज व्हीकल के पक्ष में हस्तांरण करने का अनुमोदन किया गया है। साथ ही हस्तांतरित भूमि को रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं इंडियन स्टेम्प एक्ट के प्रावधानों के तहत पंजीयन शुल्क एवं स्टेम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करने का भी अनुमोदन किया गया है। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास केन्द्र भोपाल को इसकी क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में अधिकृत किया गया है। स्पेशल पर्पज व्हीकल का नाम मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड होगा।
इस पार्क में प्लास्टिक इण्डस्ट्री के लिये विशेष सामूहिक सुविधा केन्द्र का प्रावधान किया गया है। पार्क में प्लास्टिक सेक्टर की लगभग 150 औद्योगिक इकाई स्थापित होंगी और इनसे लगभग 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। वर्तमान में 30 उद्योगपतियों/निवेशकों द्वारा अंश धारण करने के लिए राशि अग्रिम रूप से जमा करवाई गई है। प्लास्टिक पार्क परियोजना में ऑल इंडिया प्लास्टिक मेन्यूफेक्चर्स एसोसिशन मुंबई तथा उसके सदस्यों ने रूचि प्रदर्शित कर प्लास्टिक सेक्टर में वृहद निवेश लाने के लिए ट्राइफेक के साथ करारनामे पर दस्तखत किए हैं।
भवन निर्माण
मंत्रि-परिषद ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तहसील, जिला एवं संभाग कार्यालयों के भवनों की निर्माण की योजना में 150 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इन भवनों की अनुशंसा परियोजना परीक्षण समिति द्वारा की गई है।
मंत्रि-परिषद ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय निर्माण योजना में भवनों के निर्माण कार्य के लिए भी 90 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। इन कार्यों की अनुशंसा भी परियोजना परीक्षण समिति द्वारा की गई है।
डीएमआईसी
मंत्रि-परिषद ने दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कारीडोर परियोजना के संबंध में राज्य-स्तर पर डीएमआईसी ट्रस्ट, नई दिल्ली के साथ निष्पादित किए जाने वाले स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के मसौदे तथा इन्वेस्टमेंट नोड स्तरीय स्पेशल पर्पज व्हीकल का अनुमोदन किया। परियोजना भारत सरकार द्वारा जापान सरकार के वित्तीय सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य विश्व-स्तरीय अधोसंरचना का विकास, निवेश के लिए दीर्घकालिक उचित वातावरण का निर्माण एवं क्षेत्र का सम्रग आर्थिक विकास करना है। परियोजना में सबसे पहले पीथमपुर-धार-महू इन्वेस्टमेंट रीजन का विकास किया जा रहा है। परियोजना के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट नोड में ट्रंक इन्फास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए आगामी 5 वर्ष में 2500-3000 करोड़ की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्पेशल पर्पज व्हीकल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। इसमें डीएमआईसी ट्रस्ट तथा राज्य की संस्था की 50-50 प्रतिशत भागीदारी रहेगी।
नये पद
मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन की विभागीय संरचना में वर्तमान में स्वीकृत 213 पद के अतिरिक्त 62 पद की स्वीकृति दी गई।
मंत्रि-परिषद ने आबकारी आयुक्त संगठन के प्रशासकीय सुदृढ़ीकरण के लिए अपर आबकारी आयुक्त के एक अतिरिक्त पद के सृजन का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने आयुक्त पर्यटन के अस्थाई पद को एक मार्च 2013 से 28 फरवरी 2018 तक आगे निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दी।
आश्रम-छात्रावास
मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं के परिपालन में खरगोन जिले के ग्राम मूलटान में एक बालक एवं एक कन्या आश्रम तथा अशोकनगर में पोस्ट-मेट्रिक छात्रावास खोलने तथा इन संस्थाओं के लिए पदों की स्वीकृति दी।
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में 29 करोड़ 91 लाख रुपये उपलब्ध करवा कर राष्ट्रीय निगमों की ओवर-ड्यू राशि के एकमुश्त भुगतान का अनुमोदन किया।
मनरेगा लोकपाल
मंत्रि-परिषद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में शिकायतों के निराकरण के लिए नियुक्त लोकपाल प्रणाली के सुचारू संचालन के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (लोकपाल की नियुक्ति, शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य) मध्यप्रदेश नियम 2013 का अनुमोदन किया।
मंत्रि-परिषद ने राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का कार्यकाल 27 जनवरी 2014 तक बढ़ाने का निर्णय लिया।
दुर्गेश रायकवार/दिनेश मालवीय