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मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 के मुख्य बिन्दु

No: ---, Dated: Feb 19, 2020
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 का अनुमोदन किया गया। नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं- मध्यप्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनाना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करना। राज्य में फिल्म शूटिंग के माध्यम से कौशल... Full Document

निवेश संबंधी मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन

No: ---, Dated: Feb 19, 2020
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम-2020 एवं आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा में निराकरण को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे मध्यप्रदेश में देश में पहली बार निवेश... Full Document

"मध्यप्रदेश हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति" लागू करने का निर्णय

No: ---, Dated: Feb 05, 2020
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 'मध्यप्रदेश हाइब्रिड नवकरणीय ऊर्जा एवं एनर्जी स्टोरेज नीति' लागू करने का निर्णय लिया। यह नीति मध्यप्रदेश राज्य में 3 परियोजनाओं के विकास के लिए लागू की जायेगी। इसमें हायब्रिड पॉवर परियोजना (एच.पी.पी.) में एक परियोजना स्थल... Full Document

मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय

No: ---, Dated: Jan 04, 2020
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। योजना से लगभग 12 लाख 55 हजार कर्मचारी/अधिकारी लाभांवित होंगे। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, सभी संविदा कर्मचारी, शिक्षक... Full Document

तृतीय श्रेणी दैनिक वेतनभोगियों की अधिकतम सेवा अवधि हुई 62 वर्ष

No: ---, Dated: Dec 11, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में तृतीय श्रेणी दैनिक वेतन भोगियों/स्थायी कर्मियों की सेवा में कार्य करने की अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष और अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में अनुदानित पदों पर कार्यरत शिक्षकों की अधिवार्षिकी आयु... Full Document

मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 मंजूर

No: ---, Dated: Nov 27, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को मंजूरी दी गई है। इस नवीन योजना में दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अस्पताल में बिस्तरों की संख्या को न्यूनतम... Full Document

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ दुबई पहुँचे

No: ---, Dated: Nov 05, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ एशियन बिजनेस लीडरशिप फोरम में शामिल होने के लिये दुबई पहुँच गये हैं। मुख्यमंत्री बुधवार 6 नवंबर की शाम को जुमेराह एमीरेटस टॉवर में एशियन बिजनेस लीडरशिप अवार्ड समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इसके पहले बुधवार की सुबह एमीरेट्स एयरलाइन समूह के चेयरमेन और चीफ एक्जीक्यूटिव्ह... Full Document

अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाकर 10 हजार करने का निर्णय

No: ---, Dated: Oct 31, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के अधिमान्यता प्राप्त वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों की श्रद्धानिधि 7 हजार रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर सम्मान निधि 10 हजार रूपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा-2 की अनुसूची... Full Document

मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति तथा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 अनुमोदित

No: ----, Dated: Oct 15, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति 2019 और मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2019 को अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे प्रदेश में नवीन निवेश आकर्षित किए जा सकेंगे। डिजिटल तकनीक के माध्यम से हितग्राहियों के कार्यो में बेहतर समन्वय तथा आवेदक... Full Document

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए 550 करोड़ स्वीकृत

No: ---, Dated: Oct 05, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के लिए जिलों को 550 करोड़ 2 लाख रूपये की राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। यह राशि राज्य स्तरीय निराश्रित निधि खाते से मासिक आवश्यकतानुसार आहरित कर सामाजिक सुरक्षा... Full Document

डाटा सेन्टर स्थापना के लिये भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट

No: ----, Dated: Sep 25, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय निवेश के आयाम खोलने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश आईटी, आईटीएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति एवं योजना 2016 में संशोधन किया है। प्रदेश में डाटा सेन्टर स्थापित करने के लिये शासकीय भूमि के मूल्य में छूट संबंधी... Full Document

इन्दौर को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट से जोड़ने के लिए अंश दान स्वीकृत

No: ---, Dated: Sep 25, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में  आज मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में  रेल मार्ग से इन्दौर को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट से जोड़ने के लिए इन्दौर (महू) से मनमाड़ नई रेल लाईन परियोजना क्रियान्वयन के लिए निर्धारित इक्विटी अंशदान  की स्वीकृति प्रदान की गई। परियोजना की कुल... Full Document

मध्यप्रदेश के छ: शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी

No: ---, Dated: Sep 12, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में महिला-बाल विकास विभाग के अंतर्गत निर्भया फंड से केन्द्र प्रवर्तित सेफ सिटी कार्यक्रम को वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 की अवधि में मध्यप्रदेश के छ: शहर में संचालित करने की मंजूरी दी। इसमें भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा,... Full Document

उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली 100 रूपये में देने का निर्णय

No: ---, Dated: Aug 19, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन्दिरा गृह ज्योति योजना में पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रूपये का बिल दिया जाएगा। हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक लेकिन पात्रता यूनिट... Full Document

जिला छिंदवाडा में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय

No: --, Dated: Aug 06, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अन्तर्गत छिंदवाडा जिले में उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से शुरू कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य... Full Document

Cabinet approves The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill 2019

No: ---, Dated: Jul 10, 2019
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Narendra Modi has approved the proposal to introduce The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2019. The Bill will be introduced in the ensuing Session of Parliament. The Bill provides a mechanism for their social, economic and educational empowerment. Impact The Bill will benefit a large... Full Document
State India

ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के 2000 नियमित पदों पर नियुक्ति होगी

No: ---, Dated: Jul 05, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की बैठक में ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के दो हजार नियमित पदों पर नियुक्ति दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से करने का निर्णय लिया गया। प्रतिवर्ष एक हजार पदों पर नियुक्ति दी जाऐगी। मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए... Full Document

MoU between India and Maldives in Health Sector

No: ---, Dated: Jul 03, 2019
The Union Cabinet has given ex-post-facto approval to the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Maldives on cooperation in the field of Health signed on 08th June, 2019. The Memorandum of Understanding covers the following areas of cooperation: - Exchange ... Full Document
State India

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी

No: ---, Dated: Jun 26, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में  आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस) को 10 प्रतिशत आरक्षण की मंजूरी दी गई। आरक्षण का लाभ उन लोगों को मिलेगा, जिनकी सभी स्त्रोतों से आय 8 लाख सालाना से ज्यादा नहीं हो, उनके स्वामित्व में... Full Document

निर्माण को बढ़ावा देने कलेक्टर गाइड लाइन दर में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी

No: ---, Dated: Jun 19, 2019
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में आज सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में  निर्णय लिया गया कि राज्य में रियल एस्टेट एवं निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण प्रदेश में गाइड लाइन की दरों में 20 प्रतिशत की कमी की जाए। साथ ही, देय शुल्क/फीस में आवश्यक... Full Document