Cabinet Decisions - General, India
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल और कवरेज के विस्तार और वित्त आयोग द्वारा दो रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करने और वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक प्रस्तुत करने के लिए 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी है।
कार्यकाल के विस्तार... Full Document
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मंत्रिमंडल ने तिरूपति हवाई अड्डे पर रस्मी लाउन्ज के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरूपति हवाई अड्डे पर रस्मी लाउन्ज के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की 1800 वर्गमीटर भूमि एक रूपये प्रतिवर्ष के नाममात्र शुल्क पर 15 वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश शिक्षा एवं कल्याण अवसंरचना विकास निगम... Full Document
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मंत्रिमंडल ने अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकेजिंग के नियमों के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट वर्ष 2019-20 के लिए खाद्यान्न और चीनी को अनिवार्य रूप से जूट की बोरियों में पैकेजिंग के नियमों के विस्तार को मंजूरी दी।
सरकार ने पिछले वर्ष के सामान जूट पैकेजिंग सामग्री (जेपीएम) अधिनियम, 1987 के तहत... Full Document
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मंत्रिमंडल ने सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा लिए गए चार करोड़ रुपये से अधिक के ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान को माफ करने की स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन द्वारा लिए गए चार करोड़ रुपये से अधिक ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान को माफ करने की स्वीकृति दे दी है। सिक्किम माइनिंग कॉरपोरेशन पर 01.04.2019 से 54 लाख रुपये ऋण है और... Full Document
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मंत्रिमंडल ने भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की मौजूदा अधिकृत पूंजी 3500 करोड़ से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रूपये करने की मंजूरी दी है।
इस अधिकृत पूंजी में की गई बढ़ोतरी से एफसीआई के सतत खाद्यान्न भंडार के वित्त पोषण के... Full Document
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मंत्रिमंडल ने पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले कार्यक्रम को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा विभिन्न देशों या क्षेत्रों के पेटेंट कार्यालयों के साथ पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले (पेटेंट प्रॉसेक्यूशन हाईवे-पीपीएच) कार्यक्रम को अपनाए जाने के... Full Document
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मंत्रिमंडल ने फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक 103 औषधियों की मौजूदा सूची में अल्कोहलिक हैंड डिसइन्फैक्टेन्ट (एएचडी) नामक एक अतिरिक्त उत्पाद जोड़ते हुए समान नियमों एवं शर्तों के साथ मौजूदा औषधि क्रय नीति (पीपीपी) के विस्तार/ नवीकरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज फार्मास्यूटीकल केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम (सीपीएसयू) के लिए उनके अंतिम क्लोजर/रणनीतिक विनिवेश होने तक विस्तार/ नवीकरण को अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव :
नीति के विस्तार/ नवीकरण से फार्मा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को अपनी मौजूदा सुविधाओं के मनमुताबिक इस्तेमाल में मदद मिलेगी, वे... Full Document
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मंत्रिमंडल ने लेह में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान (एनआईएसआर) की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लेह में आयुष मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में राष्ट्रीय सोवा-रिगपा संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने निर्माण स्तर से परियोजना के कार्यान्वयन तक की निगरानी करने के लिए स्तर-14 में निदेशक (1,44,200-2,18,200 रुपये)(पूर्व-संशोधित... Full Document
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मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभः
समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
· पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के प्रोत्साहन और संवर्द्धन के लिए सहयोगी संबंधों का आधार... Full Document
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मंत्रिमंडल ने भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के नियम-12 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम-2019 की धारा-3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से संबंधित कठिनाई को समाप्त करने से संबंधित है
संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत उद्घोषणा जारी की तथा जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति दी। तदनुसार... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कोमरोस के बीच 11 अक्टूबर, 2019 को हस्ताक्षरित एमओयू के प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य तथा औषधि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और कोमरोस की सरकार के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र (एमओयू) के प्रस्ताव को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव पर 11 अक्टूबर, 2019 को भारत के... Full Document
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मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के तहत, भारत सरकार (व्यापारिक लेनदेन) नियमावली, 1961 के नियम 12 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को पूर्व... Full Document
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मंत्रिमंडल ने भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के नियम-12 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 तथा धारा-74 के तहत आदेश जारी करने से संबंधित है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 की धारा-73 और धारा-74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेशों को पूर्व प्रभाव से... Full Document
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मंत्रिमंडल ने कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अध्यादेश का स्थान लेने के लिए कर कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है।
वित्त (संख्या-2) अधिनियम, 2019 (वित्त अधिनियम) के लागू होने के बाद आर्थिक विकास तथा विश्व भर में कॉरपोरेट आयकर में कटौती के मद्देनजर अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन... Full Document
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मंत्रिमंडल ने जहाजों की रिसाइक्लिंग विधेयक 2019 पर कानून बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रिसाइक्लिंग ऑफ शिप विधेयक 2019 पर कानून बनाने तथा जहाजों को पर्यावरण के अनुकूल विघटित करने के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन 2009 में शामिल होने की मंजूरी दे दी है।
लाभ:
प्रस्तावित विधेयक ऐसी हानिकारक सामग्रियों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करता... Full Document
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कैबिनेट ने दूरसंचार सेवा क्षेत्र के वित्तीय संकट को कम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित तरीके से दूरसंचार सेवा क्षेत्र के वित्तीय संकट को कम करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है:
दूरसंचार विभाग इसके तहत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी की बकाया किस्तों के भुगतान को... Full Document
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मंत्रिमंडल ने राज्यसभा से वापस लेने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को लोकसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किए गए तथा राज्यसभा में लंबित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को राज्यसभा से वापस लेने और लोकसभा के मौजूदा अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश किए... Full Document
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कैबिनेट ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 को संसद में पेश करने को मंजूरी दे दी है।
लाभ :
· दो सदस्यीय ट्रिब्यूनल (एक सदस्य के स्थान पर) के गठन के जरिए एक ऐसी अवधारणा शुरू की गई है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर संयुक्त रूप से... Full Document
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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता) विधेयक 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
1731 अनाधिकृत कॉलोनियों के 40 लाख लोग लाभान्वित होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र के दौरान आज दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ( अनाधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के संपत्ति के अधिकारों की मान्यता ) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी। इस विधेयक... Full Document
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मंत्रिमंडल ने निर्माण क्षेत्र के पुनरोत्थान के लिए पहलों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आज निर्माण क्षेत्र के पुनरोत्थान की पहलों के बारे में 31 अगस्त, 2016 के सीसीईए निर्णय के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से कुछ उपायों को अपनी मंजूरी दे दी है।
सरकारी उपक्रमों द्वारा अथवा उसके विरूद्ध मध्यस्थतों के संदर्भ... Full Document
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