Cabinet Decisions - General, India
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीति को मंजूरी दी
खनन की जा चुकी या व्यावहारिक रूप से खनन के लिए अनुपयुक्त भूमि के उपयोग को सुविधाजनक बनाने और कोयला क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ाने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला युक्त क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 [सीबीए अधिनियम] के... Full Document
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कैबिनेट ने केंद्र प्रायोजित योजना- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की शासन संबंधी क्षमताओं को विकसित करने के लिए संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को 01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि (15वें वित्त आयोग की अवधि) के दौरान कार्यान्वयन जारी रखने की मंजूरी दे... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। एआईएम देश में एक नवाचार की संस्कृति और उद्यमशीलता से संबंधित इकोसिस्टम विकसित करने के अपने अभीष्ट लक्ष्य पर काम करेगा। एआईएम द्वारा यह काम अपने विभिन्न... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया (एफआरसी) के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव:
एफआरसी, सेबी की तरह, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन बहुपक्षीय एमओयू (आईओएससीओ एमएमओयू) का सह-हस्ताक्षरकर्ता... Full Document
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Cabinet approves granting one-time window to Government Companies to surrender non-operational coal mines without penalty
The Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today has approved the Ministry of Coal’s proposal for providing a one-time window to the Central and State PSUs to surrender non-operational mines without penalty (forfeiture of bank guarantee) and without citing any reason. This may... Full Document
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Cabinet approves distribution of fortified rice across Government Schemes
The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi, today has accorded its approval for supply of fortified rice throughout the Targeted Public Distribution System (TPDS) under the National Food Security Act (NFSA), Integrated Child Development Services (ICDS), Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman-PM POSHAN [erstwhile... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जनवरी 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 01 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी और जिसमें मूल वेतन/पेंशन के 31 प्रतिशत की... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर करने और इसकी गति में तेजी लाने’ के लिए 808 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करने (आरएएमपी या रैम्प)’ पर 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर या 6,062.45 करोड़ रुपये के विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम को मंजूरी दी। आरएएमपी या रैम्प एक नई योजना है और इसकी शुरुआत वित्त... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रोविजनल मेगा पावर परियोजनाओं के लिए मेगा ऊर्जा नीति 2009 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कर अधिकारियों को अंतिम मेगा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उद्देश्य से 10 प्रोविजनल मेगा प्रमाणित परियोजनाओं की पहचान के लिए समय सीमा को बढ़ाने (36 महीने) की आज मंजूरी दे दी।
अंतिम मेगा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि... Full Document
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कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) की अवधि 6 माह (अप्रैल-सितंबर, 2022) और बढ़ाने को मंजूरी दी
समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति चिंता एवं संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) की अवधि छह माह और यानी सितंबर 2022 (चरण VI) तक बढ़ा दी है।
पीएम-जीकेएवाई का चरण-V मार्च 2022 में समाप्त... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तीन इकाइयों के लिये नई निवेश नीति-2012 की प्रयोजनीयता को बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के तीन संयंत्रों – गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी– के लिये नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की प्रयोजनीयता को विस्तार देने की बात कही गई है।
एचयूआरएल का... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को मंजूरी दी। यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट (टीडीएन3 के समतुल्य से टीडी5 ग्रेड) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4750/- रुपये... Full Document
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MoU signed between the Indian Council of Medical Research, India and Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), Germany
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi was apprised of a Memorandum of Understanding (MoU) signed between the Indian Council of Medical Research (ICMR) and Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG), Germany in December 2021 and in accordance with Rule 7(d)(i) of the Second Schedule of Government of India... Full Document
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MoU signed between the Indian Council of Medical Research, India and Department of Health and Human Services, USA
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi was apprised of a Memorandum of Understanding (MoU) signed between the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institute of Health of Department of Health and Human Services, USA, in... Full Document
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केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के साथ गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन (डब्ल्यूएचओ जीसीटीएम) की स्थापना को स्वीकृति दे दी है।
आयुष मंत्रालय के तहत जामनगर... Full Document
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कैबिनेट ने अतिरिक्त भूमि मुद्रीकरण के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम को एक विशेष उद्देश्य कंपनी (एसपीवी) के रूप में गठित करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को केन्द्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व में गठित करने की मंजूरी दी है, जिसकी प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5000 करोड़ रुपये और चुकता शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपये होगी। एनएलएमसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई)... Full Document
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MoU signed between the Indian Council of Medical Research, India and the Oxford University, UK
The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi was apprised of a Memorandum of Understanding (MoU) signed between the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the Oxford University, the UK in November 2021 and in accordance with Rule 7(d)(i) of the Second Schedule of the Government of... Full Document
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुछ खनिजों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की दर को स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने ग्लूकोनाइट, पोटाश, एमराल्ड, प्लेटिनम समूह की धातुएं (पीजीएम), एंडेलूसाइट, सिलिमाइट और मॉलिबडेनम जैसे कुछ खनिजों के सम्बन्ध में रॉयल्टी की दर को स्पष्ट करने के लिये खान और खनिज (विकास एवं नियमन) अधिनियम, 1957 (इसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की दूसरी अनुसूची में संशोधन करने के प्रस्ताव को... Full Document
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कैबिनेट ने कोयला कंपनियों द्वारा क्षेत्र विशेष की नीलामी के स्थान पर एक साझा ई-नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला उपलब्ध कराने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज निम्नलिखित को मंजूरी दी:
i. सीआईएल (सीआईएल)/सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) की एक ई-नीलामी विंडो के माध्यम से कोयला कंपनियों द्वारा सभी गैर-लिंकेज कोयले की उपलब्धता। यह ई-नीलामी व्यापारियों सहित सभी क्षेत्रों जैसे विद्युत क्षेत्र और गैर-विनियमित क्षेत्र... Full Document
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कैबिनेट ने 1,600 करोड़ रुपये के बजट के साथ पांच साल के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) को 1600 करोड़ रुपये के बजट के साथ पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने को मंजूरी दे दी है।... Full Document
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